पेट्रोल डीजल में केंद्र और राज्य दोनों कमा रहे

 

पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। इनकी कीमतें बढ़ने से हर चीजों के दाम बढ़ते है क्योंकि  वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह  रेलों ट्रकों और मालवाहक जहाजों, वायुयान आदि से परिवहन होता है। इनकी कीमतें बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ने स्वाभाविक ही है।

जनता परेशान है लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें दोनो ही  एक दूसरे पर आरोप लगा कर जनता को गुमराह कर रही है। केंद्र का कहना है कि राज्य सरकारें अपना वेट कम करके जनता को पेट्रोल और डीजल सस्ता दे सकती है जबकि राज्य सरकारें कहती है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को राहत दे सकती है।

आप जानते है दोनो ही सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण कर जनता से कमाई कर रही है। सरकारें समझती है कि जनता को किस तरह गुमराह कर राजस्व वसूला जा सकता है।

पेट्रोल की वास्तविक कीमत है 33.45 रुपए प्रति लीटर

क्या आप जानते है वास्तव में पेट्रोल डीजल की कितनी है? पेट्रोल की वास्तविक कीमत 33 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है जी हां सिर्फ 33 रुपए 45 पैसे । इस पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 120 फीसदी  वसूल रही है यानी तेल की वास्तविक कीमत से भी ज्यादा और ये राशि है 40 रुपए 13 पैसे जबकि तेल की कीमत ही 33 रूपे 45 पैसे है। जो सरकार  किसी चीज की वास्तविक कीमत से भी ज्यादा उसका टैक्स वसूले क्या वो लोकतांत्रिक सरकार होती है या फिर व्यापारिक मानसिकता वाली सरकार। जिस सरकार को देश की जनता ने  अपनी भलाई के लिए चुना वही सरकार जनता का शोषण करने लगे तो उसे लोकतांत्रिक सरकार कहलाने का अधिकार है और भी ऐसे समय जब कोरोना के कारण लोगों की आमदनी कम हो गई है ,लोगो के रोजगार छीन गए है, उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई है ऐसे में जनता को राहत देने की बजाय उसका शोषण तो कोई  व्यापारी मानसिकता वाली सरकार ही कर सकती है। जिस तरह एक व्यापारी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसे किसी से कोई लेना देना नही होता सिर्फ उसे अपने लाभ से मतलब होता है। आज केंद्र और राज्य सरकारें घड़ियाली आंसू तो बहा रही है लेकिन अपने खजाने को भरने से नहीं चूक रही।

राज्य सरकारें भी राजस्व की फसल काटने में पीछे नहीं

राज्य सरकारें भी कम नही है। वे अपनी राज्य की जनता को ये कहकर गुमराह कर रही है कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया लेकिन वे ये सत्य नहीं बता रही कि केंद्र की आड़ में वे भी  वेट के रूप में  फसल काट रही है और आरोप केंद्र पर थोप रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेट राशि है हम यहां राजस्थान का उदाहरण पेश कर रहे है। इस उदाहरण से मेरा उद्देश्य राज्यों की मुनाफा वसूली की मानसिकता की ओर आपका ध्यान खींचना है जिसमे कोई राज्य सरकार पीछे नही है। हां कुछ राज्य सरकारें कम वेट वसुल रही है तो कुछ ज्यादा लेकिन जनता का शोषण करने में कोई राज्य सरकार भी कम नही है।

राजस्थान सरकार वेट के नाम पर पेट्रोल की वास्तविक कीमत का 93 फीसदी वसूल रही है। यानी पेट्रोल की कीमत है 35 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर तो राजस्थान सरकार उस पर वेट ले रही  है 31 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर। इस तरह राज्य सरकारें भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में पीछे नहीं है और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां की सरकारें केंद्र की बीजेपी की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन ये आंकड़े बताते है कि हुजूर आप भी केंद्र से कम नही है जनता का शोषण करने में।

इसके अलावा पेट्रोल पंप डिलरो को मूल कीमत  35.45 का करीब 10 फीसदी कमीशन (वास्तविक 9.93%) यानि  3.32 रूपे । रोड सेस के नाम पर भी 1.75 रूपे प्रति लीटर लिए जा  रहे है, जो पेट्रोल की मूल कीमत का 5.23% है। ये रोड सेस भी केंद्र और राज्य दोनो सरकारों को मिलता है अगर इसे दोनो सरकारों के राजस्व में जोड़ा जाए तो ये केंद्र और राज्य दोनो की राजस्व वसूली में बढ़ोतरी ही करता है। यही नहीं परिवहन के नाम पर  उपभोक्ताओं से अलग अलग राशि भी अलग से वसूली जाती है जो दूरी के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। राजस्थान के बीकानेर में ये 1.25 रुपए प्रति लीटर है जो मूल पेट्रोल की कीमत का 3.74% है। इस तरह इस शहर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए प्रति लीटर है। आपके शहर और राज्य में वेट और परिवहन की राशि कम ज्यादा होने पर पेट्रोल की कीमत कम ज्यादा हो सकती है। अगर आप अन्य राज्य से है तो अपने राज्य में इन पर लगने वाले वेट और परिवहन चार्ज की राशि के अनुसार इनकी कीमत जान सकते है। लेकिन एक्साइज,  रोड सेस, डीलर कमीशन में कोई अंतर नही है ये सभी जगह समान है।

लोकतांत्रिक सरकारें इस तरह दे सकती है जनता को राहत

एक तरफ तो सरकारें मुफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर जनता को ये संदेश देती है कि वो जनता हितैषी है दूसरी तरफ ये ही सरकारें मुनाफाखोरियों को ही मात दे रही है।  केंद्र  पेट्रोल की मूल कीमत की 120 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लेकर और राज्य सरकारें 93 फीसदी वेट ( ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है  ये राजस्थान के संदर्भ में है।) वसूल कर मुनाफाखोरियो को भी पीछे छोड़ रही है। डिलरो को कमीशन 10 फीसदी और खुद सरकारों का कमीशन 223 फीसदी( जिसमें 120 फीसदी केंद्र और 93 फीसदी राज्य के शामिल है) ये शोषण नहीं तो क्या है? फिर साहूकारी व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या फर्क रहा?  सरकारें ही जब अपनी जनता से  200-200 फीसदी से ज्यादा टैक्स वसूलेगी तो फिर व्यापारी और साहूकार को क्या दोष देना।

अगर वास्तव में लोकतांत्रिक सरकारें जनता को राहत देना चाहती है, महंगाई पर अंकुश लगाना चाहती है तो उन्हें अपनी मुनाफाखोरी कम करनी होगी। एक वाजिब स्थिति तक ही राजस्व वसूली करनी होगी।आश्चर्य की बात देखिए कि आयकर में भी अधिकतम 30 फीसदी कर वसूलने की व्यवस्था है लेकिन पेट्रोल डीजल में मामले में तो सरकारों ने आयकर व्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया है। वे 120 फीसदी और 93 फीसदी टैक्स जनता से वसूल रही है। केंद्र और राज्य सरकारों को एक सीमा तक टैक्स लेना चाहिए ताकि जनता को महंगाई से बचाया जा सकें। केंद्र और राज्य सरकारें अगर 15 फीसदी तक ही राजस्व पेट्रोल डीजल से वसूली का करने का लक्ष्य निर्धारित करें तो आम जनता को बहुत ही सस्ते ये दोनो चीजे मिल सकती है ये ही नही इससे महंगाई पर भी लगाम लग सकती है।

वर्तमान कीमतों पर 50 रूपे लीटर मिल सकता है पेट्रोल

आइए देखते है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें अपना राजस्व आय का लक्ष्य इन दोनों चीजों से 15% निर्धारित कर दे तो जनता को वर्तमान में कितने में मिल सके है।

 पेट्रोल का उदाहरण लेते है

पेट्रोल की मूल कीमत 33.45 रुपए

एक्साइज15%           5.00

वेट15%                     5.00

डीलर कमीशन            3.32

रोड सेस                     1.75

परिवहन                     1.25

कुल                           49.77

यानि केंद्र और राज्य चाहे तो देश की जनता को 50 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल उपलब्ध करा सकती है यानि वर्तमान  पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी से भी कम  की जा सकती है। अगर अंतराष्ट्रीय कीमतों से भी इसे जोड़ा जाए तो भी मूल कीमतें बढ़ने पर ही कीमतें बढ़ सकती हैं और कम होने पर इससे भी कम दामों पर जनता को पेट्रोल डीजल मिल सकते है। इससे महंगाई पर भी लगाम लगाई जा सकती है, रेल बस और हवाई यात्राओं के किराए कम हो सकते है इससे जनता को बड़ी राहत  मिल सकती है।

लेकिन केंद्र और राज्य की दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर राजस्व वसूली पर ही ध्यान दे रही है जनता के दुख दर्द को दूर करने की दोनों की ही मानसिकता नहीं है । जनता को इसे समझना होगा और मांग करनी होगी कि सरकारें खुद मुनाफाखौरी नहीं कर एक निश्चित प्रतिशत तक ही इन दोनो चीजों पर एक्साइज और वेट  वसूली निर्धारित करें और फिर जनता को ज्ञान दे कि अंतराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अनुसार इनके दाम घट बढ़ रहे है। वर्तमान में ये जनता को मूर्ख बना रहे है कि अंतराष्ट्रीय बाजार की वजह से इनके दाम बढ़ रहे है। जागरूक जनता को होना पड़ेगा तभी सरकारों की आंखे खुलेगी अन्यथा शोषण पहले साहूकार करते थे और अब सरकारें कर रही है। कोई फर्क नही है इस मामले में।