भारत में पहला कोरोना मरीज 30 जनवरी को केरल में पहचाना गया, जो चीन के बुहान से ही अाया था
उसके 50 दिन बाद यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से 21 दिन का लाक डाउन किया गया।
30 जनवरी से 22 मार्च तक केंद्र सरकार क्या करती रही?
केरल में पहले कोरोना केस की जानकारी तो केंद्र को हो ही चुकी थी और दूसरी तरफ चीन और अन्य देशों में ये महामारी फैल ही चुकी थी। तो फिर 50 दिनों में कोरोना से लड़ने के लिए कोई योजना केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बनाई? ये सवाल तो जनता पूछ ही सकती है। क्या केन्द्र सरकार को इस अवधि में कोई गाइड लाईन नहीं बना लेनी चाहिए थी ? ये एक सहज ही प्रश्न उभरता है एक सामान्य आदमी के जेहन में।
अगर सरकार सतर्क होती तो इन 50 दिनों में मजदूरों और प्रवासियों को जो अपने घरों को जाना चाहे उन्हें पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सरकार ने लगता है इस 50 दिन की अवधि को यूं ही व्यर्थ गंवाया। उसने इस महामारी को गंभीरता से लिया ही नहीं।
22 मार्च जनता कर्फ्यू लगाने तक भी शायद सरकार इस महामारी से बचने की योजना नहीं बना सकी उसके 3 दिन बाद ही पूरे देश में 21 दिन का लाक डाउन लागू कर दिया गया। यानी 22 मार्च तक भी सरकार ये तय नहीं कर पाई थी उसे कोरोना से कैसे मुकाबला करना है, अगर 22 को तय कर चुकी होती तो लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचने की अपील कर सकती थी, लेकिन सरकार अनिश्चय की स्थिति में थी शायद वो सोच रही थी कि स्थिति नियंत्रण में अा जाएगी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में होती दिखाई नहीं दी तो 25 मार्च से 21 दिन का लाक डाउन लगा दिया। इसका तात्पर्य 25 मार्च को 21 दिन का लाक डाउन घोषित करने तक भी सरकार ये सोचती रही कि इन 21 दिनों में हम इस बीमारी पर नियंत्रण कर लेंगे तब भी उसने मजदूरों, प्रवासियों को वहीं रुकने की अपील की अगर सरकार की सोच में आगे और लाक डाउन बढ़ाने की सोच या कोई योजना होती तो वो मजदूरों व प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचने का समय देती और फिर लाक डाउन की घोषणा करती। लेकिन 25 मार्च से लाक डाउन की घोषणा करने वाली सरकार तब भी आगे के लिए अनभिज्ञ थी। यानी उसे खुद पता नहीं था कि 21 दिन बाद लाक डाउन खोलना भी पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा।
खैर जैसे ही 21 दिन पूरे होने को हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लाक डाउन अगले 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया । अर्थात् केंद्र सरकार 30 जनवरी से 25 मार्च तक के 50 दिनों में, 25 मार्च से 14 अप्रेल तक के 21 दिनों में भी कोरोना महामारी से देश को कैसे लड़ना है ये तय करने की नीति नहीं बना सकी अगर बना लेती तो मजदूरों और प्रवासियों को अपने गांव पहुंचाने की कोई व्यवस्था कर देती ।
40 दिनों के लाक डाउन के बाद जनता की समझ में अा गया कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है और न जाने ये लाक डाउन आगे कब तक चले, इसलिए साधन नहीं होने के बावजूद भी हजारों लाखों मजदूर पैदल ही निकल पड़े, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं शामिल थी ये केंद्र सरकार के प्रति लोगों का पहला अविश्वास था। जो सरकार कि अपीलों के बाद भी अपने घरों को साधन नहीं होने के बावजूद भी, जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा था। ये भी पहली अवज्ञा थी सरकार के प्रति कि लोग सरकार के बार बार न निकलने की अपील के बावजूद भी निकल पड़े। दूसरे लाक डाउन तक तो मजदूरों का धैर्य जवाब दे चुका था
जब तीसरा लाक डाउन 3 मई से शुरू हुआ तो उद्योग जगत को चिंता हुई कि ऐसे कैसे चलेगा उद्योगपतियों को अपने उद्योगों की चिंता सताने लगी। 3 मई तक सरकार ने भी उद्योगों के लिए भी कोई नीति या रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की थी ।
हां 3 मई के बाद सरकार कहने लगी कि लाक डाउन समाप्ति के बाद उद्योग शुरू होंगे इसलिए मजदूर नहीं निकले लेकिन मजदूर तो दूसरे लाक डाउन के शुरू होते ही निकल चुके थे और जो कुछ सरकार के प्रति आश्वस्त थे वे तीसरे लाक डाउन की घोषणा के बाद निकल गए क्योंकि उन्हें लगा कि अब सब अनिश्चित है इसलिए अब अपने घरों को ही जाना उचित है।
54 दिनों की इस अवधि के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बाबत बात करनी शुरू की क्योंकि सरकार को लगने लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, राज्यों ने भी उद्योग शुरू करने के प्रस्ताव दिए क्योंकि दूसरे चरण की समाप्ति तक राज्यों के राजस्व का भी बुरा हाल हो रहा था, लेकिन तब तक मजदूर निकल चुके थे और सरकारों द्वारा फैक्ट्रियां चालू करने की अपील भी मजदूरों को पलायन से नहीं रोक सकी, क्योंकि मजदूर का मन उचट गया था वो हर हाल में एक बार अपने घर पहुंचना चाहता था। इसलिए उस पर किसी भी सरकार की अपील का कोई असर नहीं हुआ और वो साधन न होने के बावजूद भी पैदल ही निकल पड़ा। ये सभी राज्य सरकारों की अवज्ञा थी। लोग मार खा खा कर भी आगे बढ़ रहे थे मानो उन्हें मौत दिखाई पड़ रही थी और वे मरना अपने गांव में ही चाहते थे। ये एक बार फिर कोई नीति या योजना न होने के कारण हुआ।
पहली बात तो अगर केंद्र सरकार के पास पहले ही दिन से कोई योजना होती तो मजदूर अपने घर भी हो आते और फैक्ट्रियों में काम भी पूरी शक्ति से शुरू हो पाता।
नीति के अभाव में 21 दिन तक तो मजदूर पहले लाक डाउन की समाप्ति तक तो जैसे तैसे टिके रहे, हालांकि 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद 25 मार्च से लागू पहले लाक डाउन से ही अधिकांश मजदूर सड़कों पर उतर पड़े थे क्योंकि वे इस असमंजस में थे कि क्या मालूम ये लाक डाउन कब तक चले, जो बचे थे वे दूसरे लाक डाउन की घोषणा के साथ ही अपने घरों को निकल पड़े और जो रुके थे वे तीसरे लाक डाउन की घोषणा के साथ ही अनिश्चय जान पैदल ही निकल पड़े।
ऐसी स्थिति क्यों बनती ? अगर सरकार पहले ही दिन अपनी रूपरेखा जनता के सामने रख देती इससे ये होता कि मजदूर अपने घरों को भी हो आते और चौथे लाक डाउन तक उद्योग और फैक्ट्रियां भी पूरी क्षमता से काम शुरू कर देती क्योंकि मजदूरों की होम सिकनेश की पूर्ति भी हो जाती और वे वापस काम पर भी खुशी खुशी लौट आते।
कोई योजना सामने न होने से अब एक तरफ सरकार उद्योगों को शुरू करना चाह रही है दूसरी तरफ मजदूर अपने घरों तक पहुंचे ही है या कुछ पहुंचे भी नहीं है रास्ते में है। इससे उद्योगों में मजदूर नहीं मिल रहे और फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से काम शुरू नहीं कर पा रही। इससे पिछले करीब दो महीने से पटरी से उतरी अर्थ व्यवस्था को गति नहीं मिल पा रही। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस बार स्थिति माइनस में जा सकती है।
अब इसे प्राकृतिक आपदाओं में सरकार का फेलियर कहा जाएं या कुछ और। सरकारें बनाई ही इसीलिए जाती है संकट के समय जनता को कोई तकलीफ़ न होने दे लेकिन यहां तो जनता पिछले दो महीने से पिस रही है न राज्य सरकारें उनके दुख दूर कर पा रही है और न केंद्र सरकार।
अब बेरोजगारी के कारण जो भुखमरी का दौर आने वाला है वो और भी भयावह हो सकता है। इसके लिए अभी से सरकारों को सर्वव्यापी योजना बना लेनी चाहिए। अब मध्यम वर्ग में आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या जैसे केस ज्यादा अा सकते है क्योंकि ये वर्ग जो निजी क्षेत्रों में काम करता था , उनका रोजगार चला गया होगा और वे मुफ्त सरकारी योजना के दायरे में आएंगे नहीं तो उनके पास क्या रास्ता बचेगा? ऐसेमध्यम वर्गीय लोग पिछले दो महीनों से जो कुछ बचत थी उसे खो चुके है अब उनके मुफलिसी के दिन शुरू हो गए है, सरकार उन्हें कुछ देगी नहीं, मांगना वे चाहेंगे नहीं तो आखिर कितने दिन चलेगी उनकी गाड़ी। अब आने वाले समय में समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आम हो सकती है जिसमें किसी एक व्यक्ति या पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने की खबरें हो।
उसके 50 दिन बाद यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से 21 दिन का लाक डाउन किया गया।
30 जनवरी से 22 मार्च तक केंद्र सरकार क्या करती रही?
केरल में पहले कोरोना केस की जानकारी तो केंद्र को हो ही चुकी थी और दूसरी तरफ चीन और अन्य देशों में ये महामारी फैल ही चुकी थी। तो फिर 50 दिनों में कोरोना से लड़ने के लिए कोई योजना केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बनाई? ये सवाल तो जनता पूछ ही सकती है। क्या केन्द्र सरकार को इस अवधि में कोई गाइड लाईन नहीं बना लेनी चाहिए थी ? ये एक सहज ही प्रश्न उभरता है एक सामान्य आदमी के जेहन में।
अगर सरकार सतर्क होती तो इन 50 दिनों में मजदूरों और प्रवासियों को जो अपने घरों को जाना चाहे उन्हें पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सरकार ने लगता है इस 50 दिन की अवधि को यूं ही व्यर्थ गंवाया। उसने इस महामारी को गंभीरता से लिया ही नहीं।
22 मार्च जनता कर्फ्यू लगाने तक भी शायद सरकार इस महामारी से बचने की योजना नहीं बना सकी उसके 3 दिन बाद ही पूरे देश में 21 दिन का लाक डाउन लागू कर दिया गया। यानी 22 मार्च तक भी सरकार ये तय नहीं कर पाई थी उसे कोरोना से कैसे मुकाबला करना है, अगर 22 को तय कर चुकी होती तो लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचने की अपील कर सकती थी, लेकिन सरकार अनिश्चय की स्थिति में थी शायद वो सोच रही थी कि स्थिति नियंत्रण में अा जाएगी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में होती दिखाई नहीं दी तो 25 मार्च से 21 दिन का लाक डाउन लगा दिया। इसका तात्पर्य 25 मार्च को 21 दिन का लाक डाउन घोषित करने तक भी सरकार ये सोचती रही कि इन 21 दिनों में हम इस बीमारी पर नियंत्रण कर लेंगे तब भी उसने मजदूरों, प्रवासियों को वहीं रुकने की अपील की अगर सरकार की सोच में आगे और लाक डाउन बढ़ाने की सोच या कोई योजना होती तो वो मजदूरों व प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचने का समय देती और फिर लाक डाउन की घोषणा करती। लेकिन 25 मार्च से लाक डाउन की घोषणा करने वाली सरकार तब भी आगे के लिए अनभिज्ञ थी। यानी उसे खुद पता नहीं था कि 21 दिन बाद लाक डाउन खोलना भी पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा।
खैर जैसे ही 21 दिन पूरे होने को हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लाक डाउन अगले 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया । अर्थात् केंद्र सरकार 30 जनवरी से 25 मार्च तक के 50 दिनों में, 25 मार्च से 14 अप्रेल तक के 21 दिनों में भी कोरोना महामारी से देश को कैसे लड़ना है ये तय करने की नीति नहीं बना सकी अगर बना लेती तो मजदूरों और प्रवासियों को अपने गांव पहुंचाने की कोई व्यवस्था कर देती ।
40 दिनों के लाक डाउन के बाद जनता की समझ में अा गया कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है और न जाने ये लाक डाउन आगे कब तक चले, इसलिए साधन नहीं होने के बावजूद भी हजारों लाखों मजदूर पैदल ही निकल पड़े, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं शामिल थी ये केंद्र सरकार के प्रति लोगों का पहला अविश्वास था। जो सरकार कि अपीलों के बाद भी अपने घरों को साधन नहीं होने के बावजूद भी, जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा था। ये भी पहली अवज्ञा थी सरकार के प्रति कि लोग सरकार के बार बार न निकलने की अपील के बावजूद भी निकल पड़े। दूसरे लाक डाउन तक तो मजदूरों का धैर्य जवाब दे चुका था
जब तीसरा लाक डाउन 3 मई से शुरू हुआ तो उद्योग जगत को चिंता हुई कि ऐसे कैसे चलेगा उद्योगपतियों को अपने उद्योगों की चिंता सताने लगी। 3 मई तक सरकार ने भी उद्योगों के लिए भी कोई नीति या रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की थी ।
हां 3 मई के बाद सरकार कहने लगी कि लाक डाउन समाप्ति के बाद उद्योग शुरू होंगे इसलिए मजदूर नहीं निकले लेकिन मजदूर तो दूसरे लाक डाउन के शुरू होते ही निकल चुके थे और जो कुछ सरकार के प्रति आश्वस्त थे वे तीसरे लाक डाउन की घोषणा के बाद निकल गए क्योंकि उन्हें लगा कि अब सब अनिश्चित है इसलिए अब अपने घरों को ही जाना उचित है।
54 दिनों की इस अवधि के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बाबत बात करनी शुरू की क्योंकि सरकार को लगने लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, राज्यों ने भी उद्योग शुरू करने के प्रस्ताव दिए क्योंकि दूसरे चरण की समाप्ति तक राज्यों के राजस्व का भी बुरा हाल हो रहा था, लेकिन तब तक मजदूर निकल चुके थे और सरकारों द्वारा फैक्ट्रियां चालू करने की अपील भी मजदूरों को पलायन से नहीं रोक सकी, क्योंकि मजदूर का मन उचट गया था वो हर हाल में एक बार अपने घर पहुंचना चाहता था। इसलिए उस पर किसी भी सरकार की अपील का कोई असर नहीं हुआ और वो साधन न होने के बावजूद भी पैदल ही निकल पड़ा। ये सभी राज्य सरकारों की अवज्ञा थी। लोग मार खा खा कर भी आगे बढ़ रहे थे मानो उन्हें मौत दिखाई पड़ रही थी और वे मरना अपने गांव में ही चाहते थे। ये एक बार फिर कोई नीति या योजना न होने के कारण हुआ।
पहली बात तो अगर केंद्र सरकार के पास पहले ही दिन से कोई योजना होती तो मजदूर अपने घर भी हो आते और फैक्ट्रियों में काम भी पूरी शक्ति से शुरू हो पाता।
नीति के अभाव में 21 दिन तक तो मजदूर पहले लाक डाउन की समाप्ति तक तो जैसे तैसे टिके रहे, हालांकि 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद 25 मार्च से लागू पहले लाक डाउन से ही अधिकांश मजदूर सड़कों पर उतर पड़े थे क्योंकि वे इस असमंजस में थे कि क्या मालूम ये लाक डाउन कब तक चले, जो बचे थे वे दूसरे लाक डाउन की घोषणा के साथ ही अपने घरों को निकल पड़े और जो रुके थे वे तीसरे लाक डाउन की घोषणा के साथ ही अनिश्चय जान पैदल ही निकल पड़े।
ऐसी स्थिति क्यों बनती ? अगर सरकार पहले ही दिन अपनी रूपरेखा जनता के सामने रख देती इससे ये होता कि मजदूर अपने घरों को भी हो आते और चौथे लाक डाउन तक उद्योग और फैक्ट्रियां भी पूरी क्षमता से काम शुरू कर देती क्योंकि मजदूरों की होम सिकनेश की पूर्ति भी हो जाती और वे वापस काम पर भी खुशी खुशी लौट आते।
कोई योजना सामने न होने से अब एक तरफ सरकार उद्योगों को शुरू करना चाह रही है दूसरी तरफ मजदूर अपने घरों तक पहुंचे ही है या कुछ पहुंचे भी नहीं है रास्ते में है। इससे उद्योगों में मजदूर नहीं मिल रहे और फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से काम शुरू नहीं कर पा रही। इससे पिछले करीब दो महीने से पटरी से उतरी अर्थ व्यवस्था को गति नहीं मिल पा रही। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस बार स्थिति माइनस में जा सकती है।
अब इसे प्राकृतिक आपदाओं में सरकार का फेलियर कहा जाएं या कुछ और। सरकारें बनाई ही इसीलिए जाती है संकट के समय जनता को कोई तकलीफ़ न होने दे लेकिन यहां तो जनता पिछले दो महीने से पिस रही है न राज्य सरकारें उनके दुख दूर कर पा रही है और न केंद्र सरकार।
अब बेरोजगारी के कारण जो भुखमरी का दौर आने वाला है वो और भी भयावह हो सकता है। इसके लिए अभी से सरकारों को सर्वव्यापी योजना बना लेनी चाहिए। अब मध्यम वर्ग में आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या जैसे केस ज्यादा अा सकते है क्योंकि ये वर्ग जो निजी क्षेत्रों में काम करता था , उनका रोजगार चला गया होगा और वे मुफ्त सरकारी योजना के दायरे में आएंगे नहीं तो उनके पास क्या रास्ता बचेगा? ऐसेमध्यम वर्गीय लोग पिछले दो महीनों से जो कुछ बचत थी उसे खो चुके है अब उनके मुफलिसी के दिन शुरू हो गए है, सरकार उन्हें कुछ देगी नहीं, मांगना वे चाहेंगे नहीं तो आखिर कितने दिन चलेगी उनकी गाड़ी। अब आने वाले समय में समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आम हो सकती है जिसमें किसी एक व्यक्ति या पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने की खबरें हो।
